सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशी की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और ठीक उसके बाद आठवां वेतन आयोग प्रभावी होगा। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है।

हर 10 साल में आता है नया वेतन आयोग
भारत सरकार की परंपरा है कि हर 10 साल के अंतराल पर एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों की सैलरी महंगाई और जीवन स्तर के हिसाब से समय पर संशोधित होती रहे।

• 7वां वेतन आयोग: लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से

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• 8वां वेतन आयोग: लागू होगा 1 जनवरी 2026 से

लंबे समय से इस आयोग को लेकर चर्चा चल रही थी, और अब जाकर सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और क्यों है जरूरी?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी वेतन संशोधन का सबसे अहम हिस्सा होता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।

• 7वें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर 2.57 था

• 8वें वेतन आयोग में संभावना: 2.86 से 3.00 के बीच

उदाहरण के लिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो नई सैलरी 57,200 रुपये हो जाएगी।

महंगाई भत्ता (DA) भी बनेगा हिस्सा
जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब 125% DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग तक DA 60% या उससे ज्यादा हो सकता है। यह भी नई सैलरी में जोड़ा जाएगा, जिससे कर्मचारियों की आय और ज्यादा बढ़ेगी।

कितनी हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी?
आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है:

इससे साफ है कि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 30-50% तक बढ़ोतरी संभव है।

न्यूनतम वेतन में भी होगा बड़ा बदलाव
फिलहाल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है। आठवें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। यह उन कर्मचारियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होगा जो निचले स्तर की सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं।

प्रमोशन और पे लेवल का भी होगा फायदा
सरकारी नौकरी में प्रमोशन के साथ वेतन स्तर (Pay Level) भी बढ़ता है। 8वां वेतन आयोग सभी पे लेवल को ध्यान में रखकर सिफारिशें करेगा।
उदाहरण के तौर पर, लेवल-18 जैसे उच्च पदों पर काम करने वालों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। इससे कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने की और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी।

पेंशनधारकों को भी मिलेगा लाभ
जिन कर्मचारियों ने रिटायरमेंट ले लिया है या जल्द रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए भी यह वेतन आयोग राहत की खबर लेकर आया है।
सरकारी पेंशन बेसिक सैलरी के 50% के आधार पर तय होती है। ऐसे में जब सैलरी बढ़ेगी, तो पेंशन भी अपने-आप बढ़ जाएगी।
उदाहरण: अगर बेसिक सैलरी ₹4.80 लाख है, तो पेंशन ₹2.40 लाख होगी।

सैलरी बढ़े तो प्लानिंग भी जरूरी
सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने के बाद जरूरी है कि कर्मचारी सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें। इसके लिए वे निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं:

• आय और खर्च का संतुलन बनाएं

• बचत को बढ़ाएं

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• निवेश के सुरक्षित विकल्प चुनें

• रिटायरमेंट प्लान तैयार रखें

इससे वे अपने और अपने परिवार का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं।

निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग की मंजूरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि जीवन स्तर भी बेहतर होगा। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना आना अभी बाकी है, लेकिन 2026 से यह लागू होने वाला है। इसलिए कर्मचारी अभी से योजना बनाएं और इस मौके का अधिकतम लाभ उठाएं।